चंडीगढ़ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की

चंडीगढ़। चंडीगढ़ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पार्टी की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की और नगर पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी और दर्शना शामिल थे, ने आज यहां पंजाब के राज्यपाल और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और चण्डीगढ़ के नागरिकों की मांगों  से सम्बन्धित एक ज्ञापन सौंपा.
 
यह ज्ञापन शहर के निवासियों से प्राप्त नियमित प्रतिक्रिया के आधार पर  मांगों के चार्टर के रूप में तैयार किया गया है. लक्की ने प्रशासक को बताया  कि "चंडीगढ़ कांग्रेस" शहर की सबसे बड़ी प्रतिनिधि राजनीतिक इकाई है क्योंकि सामूहिक रूप से  कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को 2021 के  निगम चुनावों के  दौरान सभी राजनीतिक दलों से अधिक वोट मिले हैं.

कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों के चार्टर में कहा कि हाउसिंग बोर्ड के आवासों, मरला घरों और श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कथित उल्लंघनों को दूर करने के नाम पर आवासीय इकाइयों में मनमर्ज़ी से तोड़फोड़ करने के लिए अधिकारियों के मनमाने आदेशों के कारण आम लोग नाराज हैं. इस तरह के आदेशों के कारण हाल ही में बापू धाम में व्याप्त व्यापक जन रोष का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेताओं ने सभी हितधारकों के परामर्श से शहर में ऐसी इकाइयों में 'आवश्यकता आधारित परिवर्तनों' को तुरंत नियमित करने की मांग उठाई. पार्टी ने इस बीच मरला हाउस सहित सभी आवासीय इकाइयों को भेजे गए नोटिस को  वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इस मानवीय समस्या को हल करने के लिए अपनी वैधता खो चुके पुराने भवन उप-नियमों को संशोधित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की आवश्यकता पर बल दिया.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इस बात से चिन्तित था कि चंडीगढ़ के लोग देश के उच्चतम सीवरेज टैक्स और जल आपूर्ति  के लिए मंहगे दाम देने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने इन दरों को 2015 के उन स्तरों तक कम करने की मांग की, जब कांग्रेस का मेयर हुआ करता था.    

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने गावों और श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर हाल ही में अनुचित और मनमाने ढंग से लगाए गये संपत्ति कर को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन द्वारा इस विषय में निर्णय लेने में अत्यधिक देरी  चिंता पैदा कर रही है,  क्योंकि संपत्ति कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022, तेजी से नज़दीक आ रही है. प्रतिनिधिमंडल ने पूरे शहर में 50 वर्ग गज तक के कवर्ड एरिया वाले घरों पर पूरी छूट देने की मांग भी की.

केंद्र शासित प्रदेश के गांवों को उनका हक नहीं मिलने पर अफसोस जताते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की योजना बनाई जाए, ताकि वे लाल डोरा के अन्दर और बाहर, दोनों जगह, शहरी चंडीगढ़ के जीवन स्तर को प्राप्त कर सकें.

यह आरोप लगाते हुए कि विवादास्पद सैनीटेशन कंपनी लायन सर्विस लिमिटेड को निगम द्वारा तब भी पूरा भुगतान किया जा रहा है, जबकि उसने निविदा दस्तावेज की शर्तों के तहत आवश्यक मशीनरी को अब तक भी तैनात नहीं किया है. कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एमसी के सैनीटेशन के कामकाज में व्यापक भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए एक जांच दल गठित करने की मांग की.

नगर निगम द्वारा डड्डूमाजरा में कूड़े के ढेर को हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए नेताओं ने कहा कि कई किस्म की बीमारियों को जन्म देने वाले कूड़े के इस ढेर को प्राथमिकता के आधार पर उठा देना चाहिए.

कांग्रेसजन इस बात से परेशान थे कि चंडीगढ़ अब देश के उन शहरों की सूची में शामिल हो गया है, जो मात्र एक घंटे की बारिश के बाद ही जल भराव के शिकार हो जाते हैं.  कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि शहर में वर्षा जल निकासी प्रणाली में इतनी भारी गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासक तत्काल जांच का आदेश दें. 

इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों से मरीजों की आमद को देखते हुए शहर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग उठाई गई. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मौजूदा डिस्पेन्सरियों  को समयबद्ध तरीके से 50 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल में परिवर्तित किया जाना चाहिए और मलोया में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जिसे 2014 में एमसी द्वारा स्वीकृत किया गया था, का निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए.

पार्टी अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी ने प्रशासक से लीज होल्ड के आधार पर मिले औद्योगिक प्लाटों को फ्री होल्ड में बदलने के लिए एक युक्ति संगत नीति बनाने और डॉ मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लाए गए एम एस एम ई अधिनियम को पूरी तरह लागू करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने अदालतों में कर विवादों को कम करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की मांग भी की.
 
प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मियों की भर्ती करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए.

पार्षद गुरप्रीत गाबी ने अपने वार्ड के निवासियों को  राहत देने के लिए सेक्टर 46 में ई-संपर्क केंद्र स्थापित करने की लंबे समय से उठ रही मांग को विशेष रूप से उठाया. उन्होंने प्रशासक से सेक्टर 45-डी, चंडीगढ़ में किसान मंडी ग्राउंड में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का भी आग्रह किया.  

पार्षद दर्शना ने मनीमाजरा से संबंधित मुद्दों को भी उठाया.  पार्किंग की जगह की भारी कमी का सामना कर रहे मनीमाजरा में उन्होंने इस समस्या को हल करने की  मांग की. उन्होंने आगे कहा कि मनीमाजरा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसे जल्द से जल्द खोला जाए. इसी तरह, मनीमाजरा के लोगों को अपने रिश्तेदारों के विवाह के लिए दूर-दराज के स्थानों पर जाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने वहां एक मैरिज पैलेस बनाने की मांग भी की. उन्होंने मनीमाजरा बस स्टैंड को अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने और बस यात्रियों के लिए शैल्टरों के निर्माण की भी मांग की।

प्रशासक ने   काग्रेंस के प्रतिनिधिमंडल को धैर्यपूर्वक सुना एवं उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई और आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा।